समानता का अधिकार क्या है? | What is Right to Equality?-वकील जसकरण सिंह नडाला

समानता का अधिकार (Right To Equality) शब्द का अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और लिंग, जाति, नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को त्याग दिया जाना चाहिए।

समानता का अधिकार (Right To Equality) एक मौलिक तत्व है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों की नींव रखता है।

सर्वोच्च न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने घोषित किया है कि समानता का अधिकार (Right To Equality) हमारे संविधान की मूल विशेषता है।

समाज में विभिन्न प्रकार की समानता विद्यमान है। वो निम्नलिखित हैं:

कानूनी समानता – कानून के सामने हर व्यक्ति समान है

सामाजिक समानता – प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, नस्ल, धर्म आदि के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

आर्थिक समानता – प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धन का आनंद लेने का अधिकार होना चाहिए।

राजनीतिक समानता – प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय समानता – विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

एक अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री प्रो. हेरोल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार समानता शब्द का अर्थ है विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और  सभी व्यक्तियों को अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए।

समानता का अधिकार: अनुच्छेद 17 | Right To Equality: Article 17

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 (Article 17) किसी भी रूप में अस्पृश्यता या छुआछूतऔर उसके व्यवहार को समाप्त करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता या भेदभाव को दंडनीय अपराध माना जाता है।

यद्यपि ‘अस्पृश्यता’ शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, मैसूर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “अनुच्छेद 17 (Article 17) की विषय वस्तु अपने शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में अस्पृश्यता नहीं है, बल्कि यह प्रथा है कि यह देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई थी”।

समानता का अधिकार: अनुच्छेद 18 | Right To Equality: Article 18

समानता का अधिकार (के तहत अनुच्छेद 18 में चार खंड हैं जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित हैं। वे इस प्रकार हैं,

अनुच्छेद 18(1): इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को किसी को भी सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करनी चाहिए।

अनुच्छेद 18(2): यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने से रोकता है।

अनुच्छेद 18(3): इस अनुच्छेद के तहत राज्य के तहत लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करने वाले विदेशियों को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

अनुच्छेद 18(4): इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति (भारतीय नागरिक या विदेशी) को राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके तहत वर्तमान परिलब्धियां या पद प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

समानता के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक फैसले | Landmark Judgements Related To Right To Equality

समानता का अधिकार (Right To Equality Hindi me) से संबंधित कुछ ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार हैं,

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 – इस मामले में सात जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के बीच त्रिस्तरीय संबंध मौजूद है और इस प्रकार इन लेखों को एक साथ पढ़ना आवश्यक है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1993 – इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय पारित किए। यह माना गया कि संविधान का अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है।

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य – इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014 – इस मामले में, शीर्ष अदालत ने ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरे लिंग का दर्जा बनाया, जिसके पहले उन्हें अपने लिंग के खिलाफ पुरुष या महिला लिखने के लिए मजबूर किया गया था।

समानता का अधिकार (Right To Equality Hindi me) को भारतीय लोकतंत्र की शानदार आधारशिलाओं में से एक माना जाता है। यह संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों के कार्यान्वयन की नींव रखता है। इस लेख में  हमने समानता के अधिकार (Right To Equality Hindi me) और इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा की है। आशा है कि यह लेख यूपीएससी के उम्मीद

ADV JASKARAN SINGH Nadala 
B.Com ,LLB,LLM (Hons)
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