ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ*
*ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ*
*ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ 70% ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ*
ਲੁਧਿਆਣਾ 6 ਜਨਵਰੀ:(ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ) ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 70% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਂਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
