*ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 207.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

*- ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੇਸ*

*- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ*

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਐਕਟ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 2017 ਤਹਿਤ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 207.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ – ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ) ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾਇਗੀ, ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਕਿਰਤ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।