ਲੁਧਿਆਣਾ 28 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
