ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ) – ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਲਾਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ) ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ:
- ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ:
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
- ਜੁਰਮਾਨੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਬਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
Total Users : 11562
Total views : 22494