ਲੁਧਿਆਣਾ 11 ਅਗਸਤ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈਡੀਸੀ) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
